100 दिन सरकार के : धामी की ‘कप्तानी में ‘चौकस’ हो रखे हैं अधिकारी

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  • ‘लय-ताल’ में नजर आ रहे हैं अफसर, जनता से जुडे मसलों और विकास कार्यों को लेकर अधिकारी ‘अलर्ट’ मोड पर

भुवन उपाध्याय
देहरादून। उत्तराखंड के विकास का विजन लेकर सत्ता की कमान संभालने वाले युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ‘कप्तानी’ में अधिकारी भी पूरी तरह से ‘लय-ताल’ में नजर आ रहे हैं। जनता से जुडे मसलों और विकास कार्यों को लेकर अधिकारी ‘अलर्ट’ मोड पर हैं। उत्तराखंड की सत्ता का नेतृत्व धामी के हाथों में आने से लोगों को ‘फर्क’ भी दिखाई पड रहा है। अभी धामी – 02 सरकार को 100 दिन का वक्त हुआ है। इतने कम वक्त में सकारात्मक बदलाव देख लोगों को आस है कि आने वाले वर्षों में ‘जमीनी परिणाम’ भी दिखाई देंगे। धामी की धमक में गुणात्मक वृद्धि कैसे हो रही है। ‘क्रांति मिशन’ ने धामी – 02 सरकार के 100 दिन का वक्त बीतने पर अधिकारी कैसे ‘चौकस’ हो रखे हैं इस पर पडताल की शुरूआत की है। पडताल का पहला अंश आपको प्रस्तुत किया जा रहा है … यह कडी अनवरत जारी रहेगी … प्रस्तुत हैं झलकियां …
केस – 1
भूमि हस्तांतरण पर देरी और 25 अधिकारी-कर्मचारी नपे, 500 रूपये दंड

देहरादून। अपने ‘कप्तान’ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में जनपद के जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार सख्त हो रखे हैं। जहां गडबड दिखाई अथवा सुनाई पड रही है तो उसकी पडताल करके सीधे सजा दे रहे हैं। जिलाधिकारी ने उत्तराखण्ड सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सम्पत्ति हस्तान्तरण में विलम्ब के लिए जिम्मेदार 25 अधिकारियों-कार्मिकों पर कार्यवाही करते हुए 500-500 रूपये की शास्ति आरोपित की है। जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, चालंग हिल्स, सहस्त्रधारा रोड देहरादून के कार्यालय शिकायत 09 मई 2022 में पदाभिहित अधिकारी ध् नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून के कार्यालय के स्तर से 01 जनवरी 2019 से 30 जून 2021 तक सम्पत्ति हस्तान्तरण के लम्बित कुल 1017 मामलों के निस्तारण में विलम्ब के लिए जिम्मेदार कार्मिकों के विरूद्ध धारा-9 (3) के अर्न्तगत कृत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून द्वारा सम्पत्ति हस्तान्तरण की सेवाओं को विलम्ब से प्रदान करने के लिए जिम्मेदार कार्मिकों ध् अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराई गई है। माननीय आयोग के आदेश के अनुपालन में कार्यालय नगर निगम, देहरादून में सम्पत्ति हस्तान्तरण की सेवाओं को प्रदान करने में विलम्ब करने के लिए दोषी अधिकारियों ध् कर्मचारियों को सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत शास्ति रू0 500 आरोपित करते हुए सम्बन्धित अधिकारियोंध्कर्मचारियों को निर्देशित किया कि अधिरोपित शास्ति को भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा, देहरादून में ट्रेजरी चालान के माध्यम से लेखा शीर्षक संख्या-0070601190201 में जमा कराना सुनिश्चित करें, तथा अनुपालन आख्या से इस कार्यालय को यथाशीघ्र अवगत कराना सुनिश्चित करें।
केस – 2
सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वालों पर गडी सरकार की ‘नजर’

देहरादून। सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वालों पर गडी सरकार की ‘नजर’। देहरादून के खालागांव में 5 हजार वर्ग मीटर भूमि पर अवैध प्लॉटिंग एवं खनन का खेल खत्म। शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी डा आर राजेश कुमार के निर्देश पर जिले में अवैध खनन, शराब की ओवर रेटिंग पर सख्त कार्रवाई चल रही हैं। अब सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण प्लॉटिंग की शिकायत डीएम देहरादून को मिली तो इस पर भी तत्काल कार्रवाई अमल में लाई गई है। शिव मन्दिर के समीप खालागांव में राज्य सरकार ध् नगर निगम की भूमि पर अवैध अतिक्रमण प्लॉटिंग एवं खनन संबंधी मुख्य सचिव को प्राप्त हुई। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार ने उपजिलाधिकारी सदर के नेतृत्व में राजस्व विभाग, वन, नगर निगम, एमडीडीए एवं खनन विभाग के अधिकारियों को मौका मुआवना करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देशों के अनुपालन में उप जिलाधिकारी सदर मनीष कुमार द्वारा राजस्व विभाग, वन, नगर निगम, एमडीडीए एवं खनन विभाग के अधिकारियों के साथ खालागांव का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लगभग लगभग 5 हजार वर्ग मीटर भूमि पर अवैध प्लॉटिंग एवं खनन होना पाया गया, जिसमें करीब 4 हजार घन मीटर भूमि का जेसीबी द्वारा कटान करना पाया गया। दीवार का निर्माण कार्य भी मौके पर पाया गया, जिस पर अवैध प्लाटिंग पर विधिक कार्यवाही करते हुए टीम द्वारा निर्माण कार्य को सीज किया गया तथा संबंधित के विरूद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही की जा रही है। निरीक्षण के दौरान सोहन सिंह रागण, राजस्व, खनन, नगर निगम एवं एमडीडीए के अधिकारी/कार्मिक उपस्थित रहे।
केस – 3
ओवर रेटिंग पर डंडा … बीयर में तय कीमत से 20 रुपये अधिक कमाने के लालच में चुकाने पड़े 60 हजार

देहरादून। बीयर में तय कीमत से 60 रुपये अधिक कमाने के लालच में चुकाने पड़े 60 हजार। जिलाधिकारी के ओवर रेंटिग नहीं करने के निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर 60 हजार का चालान कटा। वहीं लंडोर स्थित शराब की दुकान पर 20 रूपये ओवर रेटिंग पर 60 हजार का चालान। दो दुकानों में एक लाख 20 हजार का चालान काटा गया। जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार ने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही शराब की ओवर रेटिंग की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिला आबकारी अधिकारी को अवस्थित शराब की दुकानों में ‘यहाँ पर ओवर रेटिंग नहीं की जाती है, का बैनर-फ्लैक्स लगाने तथा शराब की ओवर रेटिंग करने व बैनर पोस्टर चस्पा न करने वाली दुकानों पर अर्थदण्ड की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे।
केस – 4
अवैध खनन करने वालों को दबोचने के लिए रात में सडक पर कुर्सी डाल पहरा दे रहे अफसर-कर्मी

देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्त हिदायत के बाद अवैध खनन करने वालों पर जिला प्रशासन ने पहरा बैठा दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार ने समस्त उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध खनन, भण्डारण एवं अवैध परिवहन की सूचनाओं पर नियमित छापेमारी करते हुए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध खनन करने वालों को दबोचने के लिए रात में सडक पर कुर्सी डाल पहरा दे रहे हैं अफसर-कर्मी। जिला खान अधिकारी बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में आशारोड़ी स्थित आरटीओ चौकपोस्ट के निकट तथा ट्रांसपोर्ट नगर स्थित लक्ष्मी श्रीकांटा के निकट खनिजों के परिवहन संबंधी वाहनों की जांच-छापेमारी अभियान चलाते हुए 5 वाहन जिनमें 1 वाहन 12 टायरा, 1 वाहन 06 टायरा, 1 वाहन 18 टायरा, 1 वाहन 16 टायरा तथा 1 वाहन 22 टायरा को अवैध रूप से खनन सामग्री का परिवहन करते पाये जाने पर उपरोक्त वाहनों को सीज किया करते हुए राज्य में प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप खनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, उत्तराखण्ड खनिज नियमावली का उल्लंघन करने के फलस्वरूप उक्त वाहनों पर 2.30 लाख अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई है। इसके अलावा तहसील विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत ढालीपुर आदि स्थानों में उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार के नेतृत्व में रात्रि को छापेमारी अभियान चलाते हुए 5 वाहन जिनमें 2 टैªक्टर ट्रॉली, 2 डम्पर, 1 ट्रक अवैध रूप से खनन सामग्री का परिवहन करते पाये जाने पर उपरोक्त वाहनों को सीज किया गया है। निरीक्षण के दौरान 1 ट्रक रवन्ना में उल्लिखित मात्रा से अधिक तथा 4 वाहन बिना रवन्ना प्रपत्र के खनन सामग्री का परिवहन करते पाये गए। राज्य में प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप खनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, उत्तराखण्ड खनिज नियमावली का उल्लंघन करने के फलस्वरूप उक्त वाहनों पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जा रही है।
केस – 5
मसूरी क्षेत्र में 126 अवैध अतिक्रमण बुल्डोजर से साफ

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अवैध अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश पर जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार ने समस्त उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण की सूचनाओं पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम के निर्देशन के अनुपालन में मसूरी क्षेत्र में उप जिलाधिकारी नरेश चन्द्र दुर्गापाल के नेतृत्व में पुलिस क्षेत्राधिकारी मसूरी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी-कार्मिकों की टीम द्वारा चिन्हित किए गए 126 स्थानों पर अवैध अतिक्रमण पर हटाये गए। जिनमें बाटाघाट, मोतीलाल मार्ग, कैम्टी रोड़, बस स्टेंड एवं किंग्रेग आदि स्थान शामिल है। लोगों को सरकारी भूमि पर दोबारा अतिक्रमण न किए जाने की चेतावनी दी गई तथा संबंधित विभागों को उनकी भूमि पर कब्जा लेने तथा अतिक्रमण न होने देने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा यदि अतिक्रमण मुक्त की गई भूमि पर दुबारा अतिक्रमण होता है तो संबंधित विभागों के अधिकारियांे पर कार्रवाई होगी।
केस – 6
आपदा में तत्काल सहायता के लिए जल संस्थान की तैयारी
देहरादून। उत्तराखण्ड जल संस्थान के अन्तर्गत वर्ष 2022 मानसून अवधि को देखते हुए प्रत्येक शाखा में कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी है। हर जनपद में विभाग द्वारा जनपदीय नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं, ताकि भूस्खलन अतिवृष्टि में क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं को तत्काल चालू करने की सूचना उपलब्ध हो सके। दैवीय आपदा से सम्बन्धित क्षति को दृष्टिगत करते हुये पेयजल योजनाओं के तत्काल पुनर्स्थापना हेतु 86.31 कि.मी जी.आई पाईप एवं 110.62 कि.मी एच.डी.पी.ई. पाईप कुल 196.93 कि.मी पाईप शाखाओं में बफर के रूप में उपलब्ध है। आपदा की स्थिति में विभिन्न शाखाओं में पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु 71 विभागीय टैंकर उपलब्ध हैं एवं किराये के 219 पेयजल टैंकर चिन्हित हैं।
केस – 7
सीईओ सख्त: कार्य में ढिलाई पर स्मार्ट सिटी जेई निलंबित

देहरादून। जिलाधिकारी व स्मार्ट सिटी लिमिटेड देहरादून के साईस डॉ आर राजेश कुमार समय-समय पर निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत हो रहे कार्यों को तय समय में और गुणवत्ता से पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। इसी क्रम में डा राजेश ने घंटाघर से दिलाराम चौक राजपुर रोड, प्रिंस चौक तक स्मार्ट सिटी कार्यों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान परेड ग्राउंड के समीप कनक चौक में नाली निर्माण कार्यों में खोदी गई गढ्ढे तथा मौके पर निर्माण कार्य होना नहीं पाया गया तथा पूर्व में कई बार दी गई चेतावनी के बाद भी कार्य में ढिलाई बरतने पर तथा खोदे गए गढ्ढे से बरसात काल में जानमाल की सुरक्षा को दृष्टिगत कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए स्मार्ट सिटी के जेई को निलंबित करने तथा सम्बन्धित कांट्रेक्टर पर करनपुर पुलिस चौकी में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार ने राजपुर रोड से दिलाराम चौक तक सड़क पर स्मार्ट सिटी के कार्यों से बने गड्ढों को भरने हेतु कार्यदायी संस्था बीएनआर सहित लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल रात्रि में श्रमिक बढाते हुए सभी गड्ढे भरने के निर्देश दिए। साथ ही स्मार्ट सिटी एवं लोनिवि के अधिकारियों को प्रत्येक स्पॉट पर एई व जेई की तैनाती करते हुए सड़क को रात्रि तक ठीक करने तथा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को इस कार्य की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। सम्बन्धित अधिकारियों को भी कड़ी चेतावनी देेते हुए कहा कि कार्यों में ढिलाई बरतने पर जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत् काननूी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
केस – 8
अवैध प्लाटिंग पर एमडीडीए ने की कार्रवाई

देहरादून। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ‘एमडीडीए’ द्वारा लालतप्पड़, हरिद्वार रोड, देहरादून में जग्गू द्वारा 3 बीघा भूमि पर सड़क एवं प्लॉट्स का चिन्हीकरण करते हुए अवैध रूप से की गई प्लाटिंग को प्रधिकरण सचिव मोहन सिंह बर्निया के आदेशानुसार ध्वस्त कर दिया गया। उपाध्यक्ष बृजेश कुमार संत ने बताया कि अवैध प्लाटिंग, अवैध निर्माण के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई अमल में लाने के अधिकारियों-कर्मचारियों को दिए गए हैं। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में एई राजेन्द्र बहुगुणा, जेई हितेन्द्र शर्मा, सुपरवाइजर धरम सिंह व डोईवाला पुलिस शामिल रही।