Big News : वित्त मंत्री डा प्रेमचंद ने “बिल लाओ ईनाम पाओ” योजना के बारहवें और तेहरवें लकी ड्रॉ की घोषणा ऑनलाईन की, कहा- उपभोक्ताओं में योजना के प्रति लोकप्रियता दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है

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क्रांति मिशन ब्यूरो

देहरादून।  विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में वित्त मंत्री डाॅ. प्रेम चन्द अग्रवाल द्वारा 01 सितम्बर 2022 से शुरू की गई “बिल लाओ ईनाम पाओ” योजना के बारहवें और तेहरवें लकी ड्रॉ की घोषणा ऑनलाईन माध्यम से की गई जिसमें अक्टूबर तथा नवम्बर माह में उपभोक्ताओं द्वारा अपलोड किये गये बिलों को शामिल किया गया।
मंत्री ने कहा कि आज का समारोह ऐसे उपभोक्ताओं में से बारहवें और तेहरवें मासिक लकी ड्रॉ के विजेताओं का चयन किये जाने के लिए आयोजित किया गया है, जिनके द्वारा पंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद पर प्राप्त बिल को BLIPUK App पर अपलोड किया गया था। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं में “बिल लाओ ईनाम पाओ” योजना के प्रति लोकप्रियता दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि नवम्बर माह में 64828 बिलों को शामिल किया गया जिनका मूल्य 26 करोड़ 50 लाख रूपये है जोकि एक रिकाॅर्ड है। मंत्री ने कहा कि योजना की लोकप्रियता को देखते हुए योजना के अंतर्गत मासिक पुरस्कार दिए जाने की अवधि को दिनांक 30 नवम्बर, 2023 से बढ़ाकर दिनांक 31 मार्च, 2024 तक किया गया है।

मंत्री ने कहा कि ग्राहकों को मासिक पुरस्कार के अंतर्गत 1500 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के पश्चात भी प्रत्येक माह 31 मार्च, 2024 तक उपभोक्ताओं के पास बिल अपलोड करने पर मासिक पुरस्कार के रूप में 500 मोबाईल फोन, 500 स्मार्ट वॉच तथा 500 ईयर फोन को जीतने का अवसर होगा। वित्त मंत्री ने लकी ड्रॉ की घोषणा करते हुए जनता से प्रत्येक खरीद पर बिल प्राप्त करने की अपील भी की।
मंत्री ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि “बिल लाओ ईनाम पाओ” योजना के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में यह इस तरह की यह एक मात्र योजना है। उन्होंने कहा कि पूर्णतः पारदर्शी तरीके से लकी ड्रा निकाले जा रहे हैं जिसके लिए उन्होंने जीएसटी विभाग का भी आभार व्यक्त किया।

लकी ड्रा आयोजन में डॉ0 अहमद इकबाल, आयुक्त राज्य कर सहित अन्य विभागीय अधिकारियों के रूप में अनिल सिंह, अपर आयुक्त राज्य कर, अमित गुप्ता, अपर आयुक्त राज्य कर, अनुराग मिश्रा, संयुक्त आयुक्त राज्य कर तथा एस0एस0तिरुवा, संयुक्त आयुक्त राज्य कर उपस्थित रहे।