- एनडीपीएस एक्ट के तहत फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर ड्रग माफिया शिवम गुप्ता की 01 करोड से अधिक मूल्य की अवैध सम्पत्ति ( जमीनें, वाहन व बैंक एकाउंट) को पुलिस ने कराया फ्रीज
- फ्रीज़ अवैध सम्पत्ति की Market Value अनुमानित मूल्य से है कई गुना ज्यादा
- अभियुक्त को अवैध मादक पदार्थ के साथ पूर्व में पटेलनगर क्षेत्र से पुलिस ने किया था गिरफ्तार
- अभियुक्त के लगातार मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहने पर एसएसपी देहरादून द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध फाइनेंसियल इन्वेस्टीगेशन के दिये थे निर्देश
- अभियुक्त की अवैध सम्पत्ति को चिन्हित कर दून पुलिस द्वारा Competent Authority And Administrator SAFEM (FOP) Act And NDPS Act Delhi को भेजी थी रिपोर्ट
- रिपोर्ट के आधार पर मां0 अथॉरिटी द्वारा अभियुक्त की अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति को फ्रीज करने के दिये निर्देश
- एसएसपी एसटीएफ रहते हुए एसएसपी देहरादून द्वारा ही उत्तराखण्ड में पहली बार एनडीपीएस एक्ट धारा 68 (f) के तहत बरेली गैंग के विरुद्ध शुरू कराई थी फाइनेंशियल इनवेस्टिगेशन, PIT NDPS के अंतर्गत पहली बार अभियुक्त शिवम गुप्ता को भी जिला कारागार सुद्धोवाला में 09 माह के लिये कराया गया था निरूद्ध
- पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत दून पुलिस द्वारा 02 अन्य नशा तस्करों को जिला कारागार में कराया गया है निरूद्ध, जिनके विरूद्ध भी की जा रही है फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन
- नशा माफियाओं के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के साथ-साथ उन्हें आर्थिक चोट पहुंचाने के एसएसपी देहरादून द्वारा दिये गये हैं निर्देश
क्रांति मिशन ब्यूरो
देहरादून। मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड पुष्कर सिंह धामी की”ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025″ की परिकल्पना को साकार करने के लिये एसएसपी देहरादून अजय सिंह द्वारा सभी थाना प्रभारियों को नशा तस्करों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं, साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी में लगातार सक्रिय रहने वाले अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट धारा 68(f) के तहत फाइनेंशियल इनवेस्टिगेशन करते हुए उनकी अवैध सम्पत्ति को जब्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।
उक्त निर्देशों के क्रम में पुलिस द्वारा कोबरा गैंग के शातिर नशा तस्कर शिवम गुप्ता, जिसे पुलिस द्वारा मार्च 2024 में अवैध मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था तथा अभियुक्त कि विरूद्ध पूर्व में भी मादक पदार्थों की तस्करी व अन्य अपराधों के कई अभियोग पंजीकृत हैं तथा अभियुक्त को पूर्व में पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहने पर पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत 09 माह के लिये जिला कारागार सुद्धोवाला में निरूद्ध किया गया था। उक्त अभियुक्त की अवैध सम्पत्ति को चिन्हित करते हुए उसकी जब्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु एसएसपी देहरादून द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत फाइनेंशियल इनवेस्टीगेशन प्रारम्भ की गई।
फाइनेंशियल इनवेस्टीगेशन के दौरान पुलिस द्वारा अभियुक्त की देहरादून में अलग-अलग स्थानों पर स्थित चल अचल संपत्ति की जानकारी प्राप्त की गई, जिसमें अभियुक्त के नाम पर देहराखास में 25 लाख रू0 कीमत का प्लाट, मेहूवाला माफी में लगभग 45 लाख तथा 15 लाख रू0 कीमत के 02 प्लाट, 11 लाख रू0 कीमत के 03 वाहन तथा अलग-अलग बैंक एकाउण्टो में लगभग 03 लाख 20 हजार रू0 होने की जानकारी प्राप्त हुई है।
अभियुक्त की उक्त अवैध सम्पत्ति के चिन्हिकरण की रिपोर्ट पुलिस द्वाराCompetent Authority And Administrator SAFEM (FOP) Act And NDPS Act Delhi को प्रेषित की गई। जिस पर समबन्धित अथॉरिटी ने अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति को फ्रीज करने के आदेश दिये गये। जिसकी रिपोर्ट पुलिस द्वारा रजिस्ट्रार कार्यालय, आर0टी0ओ0 आफिस , बैंकों व अन्य सम्बन्धित विभागों को प्रेषित की गयी है, जिससे अभियुक्त उक्त अवैध सम्पत्ति का उपयोग अथवा क्रय विक्रय न कर सके।
एनडीपीएस एक्ट के तहत जनपद देहरादून में किसी भी नशा तस्कर की अवैध सम्पत्ति के जब्तीकरण की यह पहली कार्यवाही है। इससे पूर्व एसएसपी एसटीएफ रहते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह द्वारा ही उत्तराखण्ड में पहली बार एनडीपीएस एक्ट धारा 68 (f) के तहत बरेली गैंग के विरुद्ध शुरू कराई थी फाइनेंशियल इनवेस्टिगेशन ,अभियुक्त शिवम गुप्ता को ही जिला कारागार सुद्धोवाला में फिट एनडीपीएस के अंतर्गत 09 माह के लिये कराया गया था निरूद्ध।
इसके अतिरिक्त एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर देहरादून पुलिस द्वारा पटेलनगर तथा रायपुर क्षेत्र से नशे के अवैध व्यापार में लिप्त 02 अन्य अभियुक्तों 01: अमरकांत अतिवाल उर्फ डोला तथा 02: मोहसिन राव को पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत जिला कारागार सुद्धोवाला में निरूद्ध कराया गया, जिनकी अवैध सम्पत्ति के चिन्हिकरण के लिये उनके विरूद्ध भी फाइनेंसियल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।
