उत्तराखण्ड कार्मिक एकता मंच के पदाधिकारियों ने की मुख्यमंत्री से भेंट
क्रांति मिशन ब्यूरो
देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से गुरूवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड कार्मिक एकता मंच के अध्यक्ष रमेश चन्द्र पाण्डे एवं अन्य पदाधिकारियों ने भेंट की। मंच के पदाधिकारियों ने कोरोना काल के दौरान कार्मिकों के वेतन से की जा रही कटौती को बन्द करने व प्रदेश पर लगे हड़ताली तमगे को हटाने के लिए कार्मिक संघों और विभागाध्यक्षों के बीच संवाद कायम करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
कर्मचारी संगठन अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपसी संवाद एवं समन्वय को माध्यम बनायें: सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कार्मिकों की समस्याओं के समाधान के प्रति सदैव तत्पर रही है। प्रदेश के विकास में कार्मिकों की महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है। उन्होंने कर्मचारी संगठनों का आह्वाहन किया कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपसी संवाद एवं समन्वय को माध्यम बनायें। आपसी संवाद एवं सहयोग से ही समस्याओं के समाधान की राह प्रशस्त होती है। प्रदेश की जनता की भलाई व राज्य हित हम सबके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड कार्मिक एकता मंच द्वारा अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से भेंट की। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में हड़ताल की स्थिति न आने देने के लिए कार्मिक एकता मंच द्वारा की जा रही पहल की सराहना करते हुए कहा कि कार्मिक संघों और विभागाध्यक्षों के बीच हर तीसरे माह बैठक सुनिश्चित करायी जायेगी। इस अवसर पर आयोजित बैठक में बेसिक से एलटी में समायोजितध्पदोन्नत शिक्षकों को चयन प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने के मामले में शिक्षा व वित्त सचिव को मंच के साथ बैठक करने के निर्देश दिए गए ।
बैठक में प्रोन्नत वेतनमान की व्यवस्था में उत्तम व अतिउत्तम श्रेणी पर आपत्ति उठाते हुए मंच ने कहा कि पदोन्नति की प्रक्रिया के लिए प्रविष्टयों का जो मापदण्ड निर्धारित है उसी को एसीपी के लिए भी आधार बनाया जाय । इस पर सहमति हुई और वित्त विभाग को संशोधन हेतु निर्देश दिए गए ।
बैठक में राज्य के दिब्यांग कार्मिकों की पदोन्नति हेतु अलग गैलरी होने के कारण उनकी वरिष्ठता सूची पृथक से बनाये जाने की मांग की गयी जिस पर सहमति हुई । बैठक में दिब्यांग कार्मिकों के वाहन भत्ते की राशि को पुनरीक्षित किये जाने पर भी सहमति हुई । बैठक में बन निगम कार्मिकों से आडिट आपत्ति के नाम पर की जा रही वसूली के मामले में शीघ्र उच्च स्तरीय बैठक बुलाने पर भी सहमति हुई ।
बैठक में शासन की ओर से सचिव वित्त सौजन्या, उप सचिव कार्मिक महावीर सिंह, अनुभाग अधिकारी संदीप शर्मा थे जबकि एकता मंच की ओर से महासचिव दिगम्बर फुलोरिया, दिनेश गुंसाई, बी.एस. रावत, प्रदीप पपनै, ई. अजय बेलवाल, बी.पी. सिंह थे।
