आयुर्वेदिक कालेजों में फीस निर्धारण को सरकार का महत्वपूर्ण कदम

क्रांति मिशन ब्यूरो
देहरादून। उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के निजी आयुर्वेदिक कालेजों के आन्दोलनरत छात्रों की समस्या जल्द दूर होगी। सचिवालय में आयुष विभाग से सम्बन्धित बैठक में मुख्यमंत्री ने आयुर्वेद छात्रों की फीस निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुये स्थायी फीस निर्धारण समिति के शीघ्र गठन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा माननीय न्यायाधीश को समिति का अध्यक्ष नामित करने के लिए फिर से उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाय। इस प्रकरण पर फीस निर्धारण समिति के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के निजी आयुर्वेदिक कालेजों के आन्दोलनरत छात्रों के आन्दोलन को समाप्त करने के लिये प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्बन्ध में मा. उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये भी सभी सम्बन्धित को निर्देश दिये जायें। उन्होंने कहा कि लम्बे समय तक आन्दोलनरत रहने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस सम्बन्ध में मा. उच्च न्यायालय के स्तर से समय-समय पर जारी निर्देशों का गहनता से अनुश्रवण किया जाये।

इस अवसर पर उपस्थित थे

आयुष मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, सचिव आयुष दिलीप जावलकर, सचिव न्याय प्रेम सिंह खिमाल, प्रभारी सचिव विनोद रतूड़ी, अपर सचिव आनंद स्वरूप, संयुक्त सचिव एम.एम. सेमवाल, रजिस्ट्रार उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय डॉ. माधवी गोस्वामी आदि।