उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से मांगे 870 करोड

क्रांति मिशन ब्यूरो
देहरादून/नई दिल्ली। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में हो रहे टैक्स नुकसान के एवज में उत्तराखंड ने केंद्र से 870 करोड रूपये की धनराशि की मांग की है। अक्तूबर 2019 से लेकर जनवरी 2020 की अवधि में केंद्र की ओर से राज्य को टैक्स की भरपाई के लिए यह राशि नहीं मिली है।

शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने मांग रखी कि प्रदेश को टैक्स भरपाई के रूप में 870 करोड रूपये की राशि शीघ्र जारी की जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने शीघ्र ही यह राशि प्रदेश को आवंटित करने का आश्वासन दिया। महाराज ने जीएसटी ट्रिब्यूनल के ढांचे में संशोधन की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि नेशनल जीएसटी ट्रिब्यूनल में केंद्रीय सदस्य और राज्य का सदस्य तैनात होना चाहिये।
इस मांग का कई राज्यों ने समर्थन किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि पांच करोड तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को वार्षिक रिटर्न के साथ जीएसटी – 9 सी की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। इस बैठक में अपर आयुक्त अनिल सिंह, उप आयुक्त एसएस तिरूवा भी मौजूद रहे।