क्रांति मिशन ब्यूरो
देहरादून। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 19 प्रस्ताव आए हैं। जिनमें से कैबिनेट ने अट्ठारह प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने मंजूरी दी। जिसे 4867 करोड का रखा गया है। वही आरटीई के तहत हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि में बढ़ोतरी की गई है पहले 1350 प्रतिपूर्ति दी जाती थी, जबकि अब अट्ठारह सौ पचास कर दिया गया है, वहीं सभी बस अड्डों की जमीन को अब परिवहन विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। यूजीपीएल में एससी के 6 पद पद बढ़ाए गए हैं। साथ ही लिसा उठान पर स्टांप शुल्क भी कम किया गया है। पहले यह शुल्क 5% लिया जाता था जबकि घटाकर अब 2% किया गया है । वन मंत्री सुबोध उनियाल ने दावा किया है कि स्टांप शुल्क घट जाने से लिसा उठान में हो रही सब दिक्कत है दूर हो जाएगी।
उत्तराखंड कैबिनेट के मुख्य बिंदु
- अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने दी मंजूरी, 4867 करोड़ के अनुपूरक को कैबिनेट की हरी झंडी।
- Ujvnl के ढांचा विस्तार को कैबिनेट की हरी झंडी, UJVNL में एससी के 6 पद बढ़ाए गए।
- राज्य के सभी बस अड्डों की जमीन परिवहन निगम को हस्तांतरित की जाएगी।
- नर्सिंग का मामला नहीं आया।
- कैबिनेट में लीसा उठान पर स्टाम्प शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया।
- स्मार्ट सिटी परियोजना में ग्रीन बिल्डिंग को मिली मंजूरी।
- राज्य कैबिनेट में बड़ा फैसला, उम्रकैद की सजा माफी को लेकर बड़ा फैसला। अब पुरुष बंदियों को 14 से 16 साल की सजा काटने के बाद अच्छे आचरण को देखते हुए सरकार कभी भी कर सकती है सजा माफी। पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को सजा होती थी माफी।महिला और पुरुष के लिए उम्र कैद की सजा का किया गया बराबर।
- राज्य कॉपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी संघ में प्रोफेसर एमडी की हो सकती है नियुक्ति, कैबिनेट ने दी मंजूरी।
- आरटीई में प्रति छात्र की प्रतिपूर्ति 1300 से बढ़ाकर 1800 रु की गई।
