मलिन बस्तियों को मालिकाना हक नहीं मिलना सरकार की नाकामी : राजकुमार

क्रांति मिशन ब्यूरो
देहरादून।  पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार की नाकामियों के चलते ही मलिन बस्तियों को मालिकाना हक नहीं मिल पाया है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मलिन बस्तियों को नियमितीकरण के लिए कानून बनाने का कार्य किया था।
पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस ने न केवल मलिन बस्तियों को नियमितीकरण के लिए कानून बनाने का कार्य किया, अपितु बस्तियों के सौन्दर्यीकरण को 4 सौ करोड़ रूपये का प्रावधान तक किया। हालांकि इस दौरान कांग्रेस की सत्ता में वापिसी नहीं हुई और प्रदेश में भाजपा सरकार बनी। सत्ता में आते ही प्रदेश सरकार ने कांग्रेस की विकास योजनाओं को रोकने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों को मालिकाना हक प्रदान करने के लिए जहंा कानून बना है, वहीं भाजपा ने इन मलिन बस्तियों के लिए तीन साल का अध्यादेश जारी किया है, जिसका कोई औचित्य नहीं है।
पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि डीएल रोड आर्यनगर से मोथरोवाला तक सौ करोड़ की लागत से सीवर लाइन बिछाने का काम कांग्रेस शासन में शुरू किया गया था लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार ने इसको भी रोक दिया। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था में सुधार को तहसील चैक स्थित पुराने डीएसओ कार्यालय को तोड़कर वहां पार्किंग की व्यवस्था का प्रावधान किया गया लेकिन यह योजना भी मौजूदा शासन में ठप पड़ी हुई है।  स्मार्ट सिटी के नाम पर प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम किया गया है, इस दिशा में किसी प्रकार की कोई कार्ययोजना प्रदेश सरकार की ओर से तैयार तक नहीं की गयी है।
पूर्व विधायक ने विकास से जुड़ी कई अन्य योजनाओं से भी अवगत कराया, जिसको मौजूदा भाजपा शासनकाल में रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन सभी रूके हुए विकास कार्यों को केन्द्र सरकार की मदद से कराने की बात कही। पत्रकार वार्ता में महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा व अन्य कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे।