धामी कैबिनेट का फैसला
क्रांति मिशन ब्यूरो
देहरादून। मुख्यमंत्री पद और कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की बैठक रविवार चार जून की देर रात संपन्न हुई। युुुवा सीएम ने पद संभालते ही युुुुवाओं को शानदार तोहफ़ा दिया है । इससे सीएम का प्रदेश के विकास को लेकर विजन झलकता है। धामी कैबिनेट ने प्रदेश में 22 हजार से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। सीएम पद से इस्तीफा देने से पहले पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत जो घोषणाएं कर गए थे, उन पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी गई है।
बता दें पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा देने से पहले शुक्रवार दो जुलाई की रात सचिवालय में पत्रकार वार्ता कर कई घोषणाएं की थी। इसके बाद वह इस्तीफा देने राजभवन चले गए थे। तब पूर्व सीएम ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी दी। साथ ही कोविड महामारी के दौरान राहत कार्यों की जानकारी दी। साथ ही बताया कि लगभग दो हजार करोड़ की राहत सहायता प्रदान करने जा रहे हैं। रोजगार प्रदान देने के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया करेंगे। 22340 पदों को आगामी छह माह में भरने जा रहे हैं। बताया था कि किस विभाग में कितने पद भरे जाएंगे। कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों के लिए लैपटाप प्रदान करने का निर्णय किया है।
पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल में 2017 के बाद पहली दफा सभी कैबिनेट मंत्री हैं। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल और तीरथ रावत मंत्रिमंडल में क्रमश: दो और तीन राज्यमंत्री भी थे। इस वजह से पिछली दोनों सरकारों में मंत्री परिषद अस्तित्व में रही थी। पुष्कर मंत्रिमंडल के सदस्यों को अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। सचिवालय में रविवार रात्रि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक में युवाओं और महिलाओं के हित में फैसले लिए गए और संकल्प पारित किए गए।
धामी कैबिनेट ने फैसला लिया कि गेस्ट टीचरों को 15 हजार की जगह अब 25 हजार मानदेय दिया जाएगा। मनरेगा कर्मियों को हड़ताल के समय का पैसा दिया जाएगा। 22 हजार पदों पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही लगभग 22 हजार उपनल कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन देने का लाभ देने के लिए मंत्री मंडलीय उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। युवाओ को रोजगार देने, दलितों के उत्थान के लिए काम करेगी। इसके अलावा राज्य के हित व विकास को लेकर छह संकल्प प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया। पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के ग्रेड पे प्रस्ताव पर उप समिति गठित करने की मंजूरी दी गई।
