- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) व जैविक उत्पाद परिषद, उत्तराखंड के बीच अनुबंध पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारत को विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक फूड उत्पादन करने वाला देश बनाने में सहकारी समितियों की अहम भूमिका
- भारत ब्रांड के ऑर्गेनिक उत्पाद गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय
- अमित शाह ने उत्तराखंड के किसानों से कहा कि आपका पूरा ऑर्गेनिक उत्पादन NCOL खरीदेगा
- किसानों के उत्पादों को भारत ब्रांड के माध्यम से वैश्विक बाजार तक पहुँचाया जायेगा
- NCOL से होने वाला मुनाफा सीधे किसानों के बैंक खाते में जायेगा
- NCOL और अमूल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाओं का नेटवर्क स्थापित करेंगे जो ऑर्गेनिक भूमि व उत्पाद का परीक्षण करेंगे
- किसान अपने खेतों को पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनाये और फर्टिलाइज़र का उपयोग बंद करें
क्रांति मिशन ब्यूरो
नई दिल्ली/देहरादून। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) एवं जैविक उत्पाद परिषद, उत्तराखंड के बीच एक अनुबंध पर आज नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर, उत्तराखंड सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी और केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लक्ष्य रखा था कि इस देश की विशाल कृषि योग्य भूमि को जैविक खेती के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा कि आज जैविक खेती का आंदोलन एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच गया है।
केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा और इसके दो महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक बिंदु जैविक खेती को बढ़ावा देना था। श्री शाह ने कहा कि आज पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक उत्पादों के प्रति जागरूकता आई है और इसका एक बहुत बड़ा वैश्विक बाज़ार मौजूद है। इस बाज़ार का दोहन कर जब हम भारत के हिस्से को बढ़ाते हैं तो जैविक उत्पादों के मुनाफे वाले व्यापार में हमारे किसानों का हिस्सा और उसकी आय बढ़ती है।
श्री अमित शाह ने कहा कि जैविक खेती के साथ देश के नागरिकों का स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि फर्टिलाइज़र के रूप में हमारे शरीर में जाने वाला कैमिकल कई प्रकार के रोगों का कारण बनता है। उन्होंने कहा कि इससे भूमि की गुणवत्ता भी कम हुई और कई राज्यों में भूमि सीमेंट जैसी सख्त होने लगी जिसके कारण बाढ़ का खतरा भी बढ़ा है। श्री शाह ने कहा कि इसके विपरीत अगर जैविक खेती की जाए तो इससे भूजलस्तर बढ़ता है, पानी बचता है, उत्पादन बढ़ता है और उपभोगकर्ता का स्वास्थ्य भी सुधरता है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि इन सबके बावजूद ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा नहीं मिलता था। पहले किसान को अधिक मूल्य नहीं मिलता था क्योंकि इन उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने का कोई मैकेनिज़्म नहीं था। साथ ही, इन उत्पादों का उपयोग करने में लोग झिझकते थे। श्री शाह ने कहा कि इसके लिए मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड (NCOL) की स्थापना की। उन्होंने कहा कि अमूल और NCOL मिलकर देशभर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाओं का नेटवर्क स्थापित करेंगे जो ऑर्गेनिक भूमि और उत्पाद, दोनों का परीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि ये दोनों मान्यता प्राप्त संस्थाएं भारत और अमूल ब्रांड के साथ विश्वसनीय ऑर्गेनिक उत्पाद उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का काम करेंगे।
श्री अमित शाह ने कहा कि NCOL के गठन के कुछ ही साल में हम ऑर्गेनिक उत्पादों से मिलने वाले मुनाफे का सारा पैसा उत्पादन करने वाले किसानों के बैंक खाते में जाना सुनिश्चित कर लेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ सहकारी संस्था में ही संभव हो सकता है। श्री शाह ने कहा कि 2-3 साल में भारत ब्रांड के उत्पाद शाकाहारी खाने के हर क्षेत्र में पहुंच जाएगा।
केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि गुणवत्ता और ऑर्गेनिक विशेषता की दृष्टि से भारत ब्रांड के ऑर्गेनिक उत्पाद विश्वनीय हैं, अधिक मुनाफे का उद्देश्य न होने के कारण सस्ते हैं और इन उत्पादों पर अर्जित सारा मुनाफा देश के किसानों की आय को बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि इन तीनों उद्देश्यों को हम NCOL के माध्यम से पूरा करेंगे और जल्द ही भारत ब्रांड एक विश्वसनीय ब्रांड बनेगा।
श्री अमित शाह ने देशभर के ऑर्गेनिक खेती में लगे किसानों से राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड के साथ जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानो द्वारा उत्पादित हुआ सारा ऑर्गेनिक चावल, दलहन और गेहूं खरीदेगी। उन्होंने कहा कि कुछ ही समय में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड, मुनाफे को सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में भेजने का एक सुचारू तंत्र बना देगी। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र में एक ऐसा ही प्रयोग सफलतापूर्वक आज पूरे देश में अच्छे से हो रहा है और करोड़ों किसानों को उनके डेयरी प्रोडक्ट का मुनाफा सीधे बैंक खाते में सहकारिता के माध्यम से मिल रहा है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने उत्तराखंड के किसानों से अपने खेतों को पूरी तरह से जैविक बनाने और अन्य साथी किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर पूरा उत्तराखंड जैविक हो जाएगा तो वहां फर्टिलाइजर खरीदने वाले लोग ही नहीं बचेंगे।
श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को विश्व के सबसे बड़े ऑर्गेनिक फूड का उत्पादन करने वाला देश बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मोदी सरकार ने किसानों के उत्पादों के निर्यात के लिए भी एक सहकारी संस्था बनाई है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे भारत ब्रांड को वैश्विक बाज़ार तक पहुंचाने का काम ये दूसरी सहकारी संस्था राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) करेगी।
किसान भाइयों को अपने उत्पादों को और ऊंचे दामों पर विक्रय हेतु मिलेंगे अवसर : गणेश जोशी
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि इसी अगस्त माह दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री से भेंट कर उनके साथ उत्तराखण्ड के जैविक उत्पादों विशेषकर बासमती चावल, चौलाई, मिलेट्स, दालें इत्यादि पर चर्चा कर उनसे नेशनल कोआपरेटिव आर्गेनिक लिमिटेड (एनसीओएल) के माध्यम से उत्तराखण्ड के कृषकों के जैविक उत्पादों को क्रय कराये जाने का आग्रह किया गया था और केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा आश्वासन दिया गया था। मंत्री जोशी ने विभागीय अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि सहकारिता मंत्रालय से समन्वय स्थापित कर इस कार्य को आगे बढ़ाया गया। मंत्री गणेश जोशी ने खुशी प्रकट करते हुए कहा कि एक माह के अन्दर ही हमारे प्रदेश के किसानों से एन०सी०ओ०एल० द्वारा उत्पाद क्रय किये जाने हेतु अनुबन्ध निष्पादित किया गया है। इसके लिए मंत्री गणेश जोशी ने केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार भी व्यक्त किया।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिनके कुशल नेतृत्व में जैविक उत्पाद परिषद के प्रयास से एन०सी०ओ०एल० के द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के साथ आज जो एम०ओ०यू० किया गया है। उसके माध्यम से किसान भाइयों को अपने उत्पादों को और ऊँचे दामों पर विक्रय हेतु अवसर प्राप्त होंगे और यह प्रयास कृषकों की आमदनी को दोगुना करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि जैविक उत्पाद परिषद द्वारा अपने गठन के समय से ही प्रदेश को जैविक राज्य के रूप में विकसित करने हेतु वृहत्त प्रयास किये गये हैं।
उन्होंने कहा कि जैविक उत्पाद परिषद के प्रयास से ही पिछले 08 वर्षों में प्रदेश ने जैविक खेती के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है, जहां आरम्भ में पहले प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र का 1 या 2 प्रतिशत क्षेत्र में ही जैविक खेती होती थी वहीं अब लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र में जैविक कृषि की जा रही है। वर्तमान में जैविक खेती के अन्तर्गत 4.80 लाख कृषक जुड़े हैं और 2.23 लाख हैक्टेयर पर जैविक खेती हो रही है। इस कार्य के लिए मंत्री गणेश जोशी ने जैविक उत्पाद परिषद के प्रबन्ध निदेशक एवं उनकी पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक उत्तराखण्ड ब्रांड को प्रोत्साहित करने तथा प्रदेश के कृषकों की आय के स्रोत विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर हवाई अड्डों एवं अन्य चुनिन्दा शहरों में फ्रेंचाईजी मॉडल के आधार पर जैविक आउटलेट खोले जाने का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगले एक माह के बाद किसानों का आर्गेनिक चावल राष्ट्रीय सहकारी आर्गेनिक लिमिटेड ख़रीदेगा।
इस अवसर पर कार्यक्रम में सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, एनसीओएल के चेयरमैन मिनीश शाह, सचिव सहकारिता आशीष भूटानी, उत्तराखण्ड से आर्गेनिक बोर्ड के प्रबंध निदेशक विनय कुमार, एनसीओएल के प्रबन्ध निदेशक विपुल मित्तल सहित कई लोग उपस्थित रहे।
