क्रांति मिशन ब्यूरो
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं की भावनाओं / मांगों को लेकर काफी गम्भीर हैं। सीएम लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि युवाओं के साथ हर वक्त खड़े हैं। उनके हितों का पूरा ध्यान रखते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में बेरोजगार संघ की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए राज्य सरकार ने विभिन्न बिंदुओं पर कार्यवाही की है।
1-राज्य सरकार पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले की एसआईटी जांच को हाई कोर्ट के जज की निगरानी में कराएगी।
2-सीबीआई जांच की मांग को उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है। हाई कोर्ट पहले ही यह अवधारित कर चुका है कि जांच सही हो रही है इसलिए प्रकरण की सीबीआई नहीं करायी गई।
3-आंदोलनरत युवाओं की एक मांग पटवारी भर्ती में प्रश्नपत्र बदले जाने की थी। लोक सेवा आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि 12 फरवरी को होने जा रही पटवारी परीक्षा के प्रश्न पत्र नए सिरे से तैयार किए गए हैं।
4-सख़्त नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है।
5- राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक को हटा दिया गया है। सरकार ने कहा है कि तमाम मांगों पर कार्यवाही किए जाने से आंदोलन जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।
