क्रांति मिशन ब्यूरो
देहरादून। मेयर सुनील उनियाल गामा और नगर आयुक्त मनुज गोयल देहरादून में वर्षों से निवासरत बस्तिवासियों को बड़ी राहत दी है । मेयर गामा और नगर आयुक्त ने मलिन बस्तिवासियों को दिया दिवाली से पहले तोहफ़ा, भवन कर के लिए कोर्ट न जाने और स्वामित्व पर दावा न करने की शर्त हटाई। अब बस्तिवासियों को भवन कर जमा करने के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। मेयर और नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम ने भवन कर जमा करने के लिए बस्तिवासियों से मांगे जा रहे शपथ पत्र को संशोधित कर दिया है । नए शपथ पत्र में सरकारी आदेशों के खिलाफ कोर्ट न जाने और टैक्स के बाद कोई भी स्वामित्व संबंधी दावा न करने की शर्त हटाकर नया शपथ पत्र जारी कर दिया है । इससे मलिन बस्तिवासियों को बड़ी राहत मिल गई है ।
इस संबंध में मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि देहरादून महानगर में पुराने 60 वार्डों के करीब 40 हजार भवन स्वामियों को राहत मिलेगी । इन आवासों में निवासरत करीब 2 लाख की आबादी को लाभ होगा। मेयर ने बताया कि देहरादून महानगर में शामिल 40 नये वार्डों में 129 चिन्हित मलिन बस्तियों के लिए भी नगर निगम द्वारा शासन को लिखा गया है। शासन से आदेश मिलते ही इनको भी लाभ दिया जायेगा।
मेयर को कहा थैंक्यू… पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने जताया आभार
मेयर को कहा थैंक्यू… पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने जताया आभार। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक वर्मा ने मेयर सुनील उनियाल गामा से मुलाकात की और बस्तियों से भवन कर जमा करते वक्त लिए जा रहे शपथ पत्र में संशोधन कर न्यायालय न जाने की शर्त हटाने के लिए आभार व्यक्त किया। वर्मा ने जल्द ही बस्तियों को मालिकाना हक़ दिये जाने की माँग की।
