- केंद्रीय मंत्री मांडविया की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्रतिभाग किया मंत्री गणेश जोशी ने
क्रांति मिशन ब्यूरो
देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीते बुधवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) किसानों के उत्थान के लिए 3,70,128.7 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। सीसीईए ने यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने को मंजूरी दी; तीन वर्षों के लिए (2022-23 से 2024-25) यूरिया सब्सिडी को लेकर 3,68,676.7 करोड़ रुपये करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसी क्रम में आज केंद्रीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में आज वीडियो कांफ्रेंसिंग की गई। जिसमे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ ही देशभर के सभी राज्यों के कृषि मंत्री के साथ प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान किसानों को किसानों की आय बढ़ाना और प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ भूमि की उत्पादकता बनी रहे तथा प्रेस्टिसाइज का कम से कम इस्तेमाल किया हो इसपर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री मांडविया ने सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों को अपने अपने राज्यों में नैनो यूरिया का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने तथा जैविक खाद के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की अपेक्षा की। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से अनुरोध करते हुए कहा कि प्रदेश में 04 से 17 जुलाई, 2023 कांवड यात्रा प्रारम्भ होने कारण यातायात बांधित रहेगा इस लिये प्रदेश में 01 रेक यूरिया 2700 मै0टन की आपूर्ति हरिद्वार जिले में 04 जुलाई, 2023 से पहले करने का आग्रह किया। जिसपर उन्होंने सकारात्मक भरोसा देते हुए शीघ्र ही मामले में कार्यवाही का भरोसा दिलाया।
भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड को 2 लाख बोतल नैनो यूरिया कोटा दिया गया जिससे 12500 मिट्रिक टन यूरिया की बचत होगी। ज्ञात हो कि यूरिया खरीफ 2023-24 में उत्तराखंड को भारत सरकार से माह अप्रैल, मई एवं जून में यूरिया 61,408 मै0टन आपूर्ति कर दी गयी है। वर्तमान में 27,747 मै0टन स्टॉक में है।फोस्फेटिक (डी0ए0पी0 एवं एन०पी०के०) :- खरीफ 2023-24 में भारत सरकार से माह अप्रैल, मई एवं जून में 13,317 मै0टन आपूर्ति कर दी गयी है। 5000 मै0टन ट्रॉजिट में है। वर्तमान में 10,051 मै0टन स्टॉक में है।
गौरतलब है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने किसानों के कल्याण के लिए भूमि की उत्पादकता को पुनर्जीवित करने और खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी।सीसीईए ने यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने को मंजूरी दी; तीन वर्षों के लिए (2022-23 से 2024-25) यूरिया सब्सिडी को लेकर 3,68,676.7 करोड़ रुपये रखें गए है। ‘अपशिष्ट से धन’ मॉडल के तौर पर बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना हेतु 1451 करोड़ रुपये मंजूर किए गए; गोबरधन संयंत्रों से निकलने वाली पराली और जैविक खाद का उपयोग मृदा की उर्वरता बढ़ाने और पर्यावरण को सुरक्षित व साफ रखने के लिए किया जाएगा। मृदा में सल्फर की कमी को दूर करने और किसानों की इनपुट लागत को कम करने के लिए सल्फर कोटेड यूरिया (यूरिया गोल्ड) की शुरुआत की गई है।
इस अवसर पर कृषि निदेशक गौरी शंकर सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
