क्रांति मिशन ब्यूरो
देहरादून। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I विश्वजीत सागर ने बताया कि भारत सरकार ने रोजगार प्रोत्साहन के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत तीन नई योजनाओं की घोषणा की है जिनका संचालन EPFO द्वारा किया जाना है। इन योजनाओं का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों की पहचान कर कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करने पर आधारित है।
योजना क : पहली बार रोजगार पाने वालों को प्रोत्साहन
इस योजना के तहत औपचारिक क्षेत्र में नये कामगार के रूप में शामिल होने वाले सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन के बराबर प्रत्यक्ष लाभ तीन किस्तों में हस्तांतरित किया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है।
इस योजना का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनका मासिक वेतन अधिकतम एक लाख रुपये तक होगा।
योजना ख : विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन
विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना लाई गई है। योजना के तहत, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को पहले चार वर्षों तक उनके अंशदान के संबंध में सरकार की ओर से एक प्रोत्साहन दिया जाएगा।
योजना ग : नियोक्ताओं को अतिरिक्त सहायता
इस योजना के तहत, नियोक्ताओं को उन कर्मचारियों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी जिनका मासिक वेतन एक लाख रुपये तक है। प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के संबंध में नियोक्ता के ईपीएफओ अंशदान के लिए दो वर्षों तक प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के संबंध में 3,000 रुपये प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। यह योजना सभी क्षेत्रों में लागू होगी।
भविष्य निधि सदस्यों एवं नियोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून समस्त कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं से अपील करता है कि नई रोजगार प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपने संस्थान के समस्त भविष्य निधि सदस्यों का यूएएन एक्टिवेट (UAN Activate) करें और उनकी बैंक केवाईसी (Bank KYC) की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें। सभी नियोक्ता इन योजनाओं का लाभ उठाएं और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करें।
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I विश्वजीत सागर ने इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी भविष्य निधि सदस्यों को भी सूचित किया जाता है कि सभी सदस्यों को अपना बैंक केवाईसी (Bank KYC) प्रक्रिया मेम्बर यूनिफाइड पोर्टल के माध्यम से जल्द से जल्द पूरा करना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि सभी सदस्य अपनी बैंक संबंधी जानकारी को पोर्टल पर सही और अद्यतन(updated) स्थिति में रखें, ताकि योजनाओं के तहत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का सीधा लाभ उन्हें मिल सके। यदि किसी सदस्य की केवाईसी प्रक्रिया अधूरी रहती है, तो वह इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो सकता है। इसलिए, सभी सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे इस प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें।
